आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईने भेसळ माफियामध्ये खळबळ; शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईने भेसळ माफियामध्ये खळबळ; शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

मुंबई | निःपक्ष सत्यगुरु, प्रतिनिधी. दि १३ जून २०२६ www.nipakshsatyaguru.in

अन्न व प्रशासन विभागाचे आयुक्त म्हणून श्री. तुकाराम मुंढे यांनी नुकताच पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या आठ दिवसांतच राज्यभरात भेसळ माफियांविरुद्ध धडक कारवाई सुरू केली आहे. या मोहिमेमुळे अनेक भेसळ करणारे व्यावसायिक उघडकीस आले असून संबंधित क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

   मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या तपासणीत अन्नपदार्थांमधील भेसळ प्रकरणांचा पर्दाफाश झाला आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दर्जेदार व सुरक्षित अन्नपदार्थ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. विशेषतः दूध, गूळ व इतर खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता सुधारण्यास या कारवाईचा मोठा फायदा होणार आहे.

    दरम्यान, बाजारात खवा आणि पनीर यांचा पुरवठा उपलब्ध दूध उत्पादनाच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात होत असल्याची बाबही लक्षात येत आहे. त्यामुळे या उत्पादनांमध्ये भेसळ किंवा कृत्रिम (रासायनिक) पदार्थांचा वापर होत असावा, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. यामुळे प्रशासनाने या प्रकारांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

     याचबरोबर, राज्यात गुटखा विक्रीवर कडक कारवाई करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात येत असून गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश पारित करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर गुटखा विक्रेत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

    या पार्श्वभूमीवर शेतकरी वर्गासाठीही ही कारवाई दिलासादायक ठरणार आहे. शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण उत्पादनाला बाजारात योग्य ओळख मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दूध, गूळ व इतर कृषी उत्पादनांना चांगला भाव मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

       मात्र, या घडामोडींमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इतक्या कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर भेसळ प्रकरणे उघड होत असतील, तर यापूर्वी संबंधित विभागातील यंत्रणा नेमकी कितपत प्रभावी होती, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. तथापि, ठोस पुराव्याशिवाय कोणत्याही पूर्व अधिकाऱ्यांवर थेट आरोप करणे योग्य ठरणार नाही.

     सध्याच्या धडक कारवाईमुळे प्रशासनात पारदर्शकता वाढून ग्राहकांचे आरोग्य सुरक्षित राहील तसेच शेतकरी आणि प्रामाणिक उत्पादकांना न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.