मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही कर्जमाफीचा लाभ; शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई | निःपक्ष सत्यगुरु प्रतिनिधी, दि. १९ ऑगस्ट २०२६, www.nipakshsatyaguru.in :
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या, मात्र आधार प्रमाणीकरणापूर्वी मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही आता कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशा प्रकरणांसाठी शासनाने स्वतंत्र प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) निश्चित केली आहे.
वारसांची नोंद करून कर्जखाते पोर्टलवर अपलोड
पात्र शेतकऱ्याचा आधार प्रमाणीकरणापूर्वी मृत्यू झाल्यास, संबंधित बँकेने मृत्यूची माहिती व आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून आपल्या प्रचलित नियमांनुसार कर्जखात्यावर कायदेशीर वारसांची नोंद करावी. त्यानंतर ‘Upload Deceased Accounts’ या सुविधेद्वारे वारसांची माहिती योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक वारसाचे आधार प्रमाणीकरण आवश्यक
वारसांची माहिती अपलोड झाल्यानंतर महाआयटीकडून योजनेच्या निकषांनुसार पडताळणी करण्यात येईल. पात्र कर्जखात्यांची सुधारित यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रत्येक पात्र वारसाचे आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच आधार प्रमाणीकरणापूर्वी किंवा त्यावेळी Agri Stack नोंदणी अथवा Farmer ID असणे बंधनकारक राहणार आहे.
अनेक वारस असल्यास कर्जमाफीचा हिस्सा ठरवला जाणार
एका मयत शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यास एकापेक्षा अधिक वारस असल्यास, योजनेच्या निकषांनुसार कर्जातील त्यांच्या हिस्स्याच्या प्रमाणात कर्जमुक्तीची रक्कम कर्जखात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे. मात्र, एखादा वारस योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र ठरल्यास त्याला कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार नाही.
कोणती माहिती अपलोड करावी लागणार?
बँकांना वारसाचे नाव, आधार क्रमांक, जन्मतारीख, लिंग, मोबाईल क्रमांक, Agri Stack Registry, CIF, बचत खाते क्रमांक, PACS ID, PACS सभासद क्रमांक, कर्ज खाते क्रमांक तसेच कर्जातील वारसाचा हिस्सा यासह आवश्यक माहिती पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहे. यासोबत मयत शेतकऱ्याचा पूर्वीचा BR-ID आणि कर्ज खाते क्रमांकही नमूद करावा लागणार आहे.
वारसांनी बँकेशी संपर्क साधावा
पात्र मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी संबंधित बँक किंवा कर्ज देणाऱ्या संस्थेशी तातडीने संपर्क साधून मृत्यू प्रमाणपत्र, वारस नोंद/कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र, आधार व इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. त्यानंतर बँकेमार्फत शासनाच्या निर्धारित कार्यपद्धतीनुसार पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे.
राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजी सुरू केलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे होत आहे. पहिल्या टप्प्यात १६.१६ लाख पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यापैकी १३.८६ लाख लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.
मयत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना केवळ आधार प्रमाणीकरण पूर्ण न झाल्यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी शासनाने ही स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. सहकार विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांना पात्र मयत लाभार्थ्यांच्या वारसांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
