देवस्थान इनाम वर्ग–३ मसुद्यावरून शासनावर विश्व हिंदू परिषदेची टीका
नाशिक | निःपक्ष सत्यगुरु, प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने देवस्थान इनाम वर्ग–३ संदर्भात तयार केलेला मसुदा हा हिंदू देवस्थानांच्या पारंपरिक, धार्मिक व कायदेशीर अधिकारांवर घाला घालणारा असल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषद नाशिक जिल्हा ग्रामीणचे अध्यक्ष बाळासाहेब देशपांडे यांनी केला आहे.
प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे त्यांनी म्हटले आहे की, “देवस्थान जमिनींची विल्हेवाट लावणे व इनाम व्यवस्थाच संपविण्याचे काम ना मुघल बादशाहांनी केले, ना ब्रिटिश सरकारने केले, तसेच महाराष्ट्रातील पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारनेही केले नाही. मात्र हिंदुत्वाची विचारधारा मांडणारे विद्यमान सरकार हेच पाऊल उचलत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.” असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच महाराष्ट्र शासनातील महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या माध्यमातून देवस्थान इनाम वर्ग–३ संदर्भातील मसुदा हरकतींसाठी जनतेसमोर ठेवण्यात आला असून, तो मुळातच हिंदू देवस्थानांवर अन्याय करणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
देवस्थानांना मिळालेल्या जमिनी या शासनाने दिलेल्या नसून, त्या पूर्वीच्या दानशूर राजे, सरदार व समाजातील दानशूर व्यक्तींनी धर्मकार्यासाठी अर्पण केलेल्या आहेत. मंदिरातील पूजा-अर्चा, दिवाबत्ती, धार्मिक परंपरा, उत्सव व वहिवाटदारांची उपजीविका अखंड सुरू राहावी, या उद्देशाने त्या जमिनी दान करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अशा जमिनींचे संरक्षण व्हावे म्हणून इनाम वर्ग–३ अंतर्गत स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या होत्या.
बाळासाहेब देशपांडे यांनी पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात मुस्लिम वक्फ बोर्डाकडेही मोठ्या प्रमाणावर इनाम स्वरूपातील जमिनी आहेत. त्या देखील इनाम वर्ग–३ प्रकारातीलच असल्याचा दावा करत त्यांनी सांगितले की, त्या मालमत्तांना मात्र व्यापक अधिकार व कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. मशिदींचे इनाम हक्क शासनाने संरक्षित ठेवले असून, अनेक प्रकरणांत त्याविरोधात न्यायालयीन दाद मिळविणे कठीण असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
केवळ हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींवरच हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना हिंदू समाजात निर्माण झाली असून, शासनाने धार्मिक भावना दुखावणारे निर्णय घेऊ नयेत, असे आवाहन त्यांनी केले. अन्यथा भविष्यात दानशूर व्यक्ती मंदिरांना जमीन, निधी किंवा इतर स्वरूपातील दान देण्यास पुढे येणार नाहीत. परिणामी मंदिरांची देखभाल, धार्मिक सेवा व विविध सेवाभावी उपक्रम धोक्यात येऊ शकतात, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
शासनाने देवस्थान इनाम वर्ग–३ संदर्भातील प्रस्तावित मसुदा तात्काळ मागे घ्यावा व हिंदू देवस्थानांच्या मालमत्तेला अधिक मजबूत कायदेशीर संरक्षण द्यावे, अन्यथा राज्यभर तीव्र लोकआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
